मुजफ्फरपुर: जिले में हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ 8.12 लाख घरों को मिल रहा है, लेकिन 2 नवंबर को आपूर्ति की जमीनी हकीकत पर समीक्षा बैठक में कई खामियां उजागर हुईं। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बिजली तो मिल रही है, परंतु कई इलाकों में वोल्टेज की समस्या और बिलिंग में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। समीक्षा में यह भी सामने आया कि कुछ घरों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके लिए विभाग ने सर्वेक्षण तेज करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजना का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाना सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। इसके साथ ही, जर्जर स्कूल भवनों के कारण बच्चों के स्कूल छोड़ने का मामला भी बैठक में प्रमुखता से उठा, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की।
शिक्षा विभाग के अनुसार, जिले के कई सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर हैं, जिससे बच्चों के सुरक्षा और पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं, जिससे ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है। समीक्षा में पाया गया कि पिछले एक साल में जर्जर भवनों के कारण लगभग 500 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से सभी जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत का आश्वासन दिया है।
बिजली योजना की समीक्षा में यह भी पता चला कि कुछ पंचायतों में मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के कारण उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजे जा रहे हैं। विभाग ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित की है, जो एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही, बिजली चोरी रोकने के लिए भी विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का उद्देश्य गरीबों को राहत देना है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बैठक के अंत में, अधिकारियों ने स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग और बिजली विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने पर सहमति जताई। जिलाधिकारी ने कहा कि जर्जर स्कूल भवनों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही मरम्मत का कार्य शुरू होगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है। इस मौके पर बिजली विभाग और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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