मुजफ्फरपुर जिले में धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसानों के हित में मजबूत बनाने के उद्देश्य से 3 नवंबर को सभी पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समिति) धान खरीद केंद्रों पर डिजिटल तौल मशीनों का विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम ने केंद्रों पर पहुंचकर तौल मशीनों की सटीकता और कैलिब्रेशन की जांच की, ताकि धान की खरीद में किसी भी प्रकार की अनियमितता या वजन में अंतर की शिकायत न रहे। अधिकारियों ने बताया कि सभी डिजिटल तौल मशीनों को मानकों के अनुरूप पाया गया और जहां आवश्यकता थी, वहां तकनीकी सुधार के निर्देश दिए गए।

इस अभियान का मुख्य फोकस किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूरा लाभ दिलाना है। इसके लिए नमी मापक यंत्रों (मॉइस्चर मीटर) की भी विस्तृत जांच की गई, क्योंकि धान की खरीद में नमी की मात्रा का सही मापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि नमी मापक यंत्र सटीक नहीं होंगे तो किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाएगा और उन्हें कटौती का सामना करना पड़ सकता है। टीम ने प्रत्येक केंद्र पर नमी मापक यंत्रों को मानक सांचे से मिलाकर उनकी रीडिंग की पुष्टि की और ऑपरेटरों को सही तरीके से उपयोग के निर्देश दिए।

जिला सहकारिता अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पैक्स केंद्रों पर धान खरीद के दौरान किसानों की उपस्थिति में तौल की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से होगी। सभी डिजिटल तौल मशीनों के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच की गई, साथ ही रिजर्व मशीनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी केंद्र पर तौल में गड़बड़ी या नमी मापक में खराबी की शिकायत मिलने पर संबंधित ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस धान सीजन में किसानों को उनकी फसल का समय पर और सही भुगतान मिले।

किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है। स्थानीय किसान रामेश्वर सिंह ने बताया कि पिछले वर्षों में कई बार तौल और नमी को लेकर विवाद हुए थे, लेकिन अब डिजिटल मशीनों के सत्यापन से उन्हें राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में मशीनों की जांच होने से भरोसा बढ़ा है। अन्य किसानों ने भी उम्मीद जताई कि इस बार खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी और उन्हें एमएसपी का लाभ बिना किसी परेशानी के मिलेगा।

जिला प्रशासन ने सभी पैक्स केंद्रों पर धान खरीद के लिए आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए हैं। 3 नवंबर से शुरू होने वाली खरीद प्रक्रिया के लिए किसानों को टोकन वितरण और बारी-बारी से धान लाने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज पूरे रखें और किसी भी समस्या के लिए केंद्र पर तैनात अधिकारी से संपर्क करें। सत्यापन अभियान से यह सुनिश्चित हुआ है कि तकनीकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और किसानों को उनका हक बिना किसी बाधा के मिलेगा।